सियासी चोट्टों पर चोट


---अनिल बिहारी श्रीवास्तव
तर्क में दम है और बात काफी हद तक सही भी है। सब चलता है कि मानसिकता और नैतिकता मूल्यों की अनदेखी पूरी बेशर्मी से की जा रही हो, ऐसी स्थिति में सिर्फ आरोप के कारण किस मुंह से पी.जे. थॉमस से यह आशा करते हैं कि आप हाय तौबा मचायें और वह दबाव में आकर मुख्य सतर्कता आयुक्त पद से इस्तीफा दे देंगे। थॉमस ने स्वयं पर लगाये गये आरोप, मुख्य सतर्कता आयुक्त पद पर अपनी नियुक्ति और अपने विरुद्ध कही जा रही बातों के जवाब में जो सवाल उठाया है उस पर सरकार, राजनीतिक दलों, न्यायपालिका, मीडिया और आम आदमी को अवश्य विचार करना चाहिए। थॉमस की बात में दम है। उनका कहना है कि यदि विभिन्न अपराधों में संलिप्त व्यक्ति विधायक, संसद सदस्य और मंत्री बन सकता है तो उनके खिलाफ आरोपों को लेकर इतनी हायतौबा क्यों?

थॉमस के वकील के के.वेणुगोपाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश एस.एच.कपाडिय़ा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष दी गई दलील का कोई जवाब मीडिया के महारथियों समेत किसी के पास है? वेणुगोपाल का कहना है कि ‘‘१५३ संसद सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। इनमें से ७४ सांसदों के विरुद्ध गंभीर आपराधिक आरोप हैं। इसके बावजूद वे महत्वपूर्ण पदों पर रह सकते हैं तब उनके मुवक्किल (पीजे थॉमस) क्यों नहीं? ‘‘वेणु गोपाल के तर्क ठोस हैं। इसे ही कहते हैं सही समय पर सही जगह चोट करना। थॉमस के विरुद्ध आरोप अपनी जगह हैं। उनकी सच्चाई का फैसला अदालत करेगी। लेकिन उपर्युक्त टिप्पणी हमें अभी भी चेत जाने को आगाह कर रही है। सरकार को विचार करना होगा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों, गंभीर अपराधों के आरोपियों और भ्रष्ट तत्वों को विधायिका से कैसे दूर रखा जा सकता है? राजनीतिक दलों का यह तर्क घिसा-पिटा, कालातीत और बेदम हो चला है कि जब तक किसी को अदालत दोषी करार नहीं दे देती वे उसे अपराधी कैसे मान सकते हैं। इसी तर्क की दम पर लालू प्रसाद यादव जैसे लोग चारा मामले में आरोपों के बावजूद सत्ता सुख भोगते रहे। इसी तर्क के कवच से शहाबुद्दीन जैसा अपराधी लोकतंत्र के सबसे पवित्र स्थान-संसद का सदस्य बन बैठा था। इसी तर्क को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.करुणानिधि अपने चहेते पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के बचाव में कर रहे हैं।

मुद्दा यह है कि आरोप लगने पर सरकारी कर्मचारी या अधिकारी सस्पैंड किया जा सकता है अत: वैसी ही व्यवस्था राजनीति के रथियों के लिए क्यों नहीं की जा सकती है? बात सिर्फ यह हो कि दो साल से अधिक सजा वाले कानूनी प्रावधान के तहत मुकदमा दर्ज होते ही व्यक्ति की चुनाव लडऩे की पात्रता निलंबित कर दी जाए। वह मतदान कर सकता है लेकिन चुनाव न लड़ सके। हमारी राजनीति में अपराधीकरण का जो विष फैला है वह उपर्युक्त उपाय मात्र से ७५ फीसदी साफ हो जाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पिछले दो-चार माह में कम-से -कम एक दर्जन बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं। उनकी मांग है कि जिसके विरुद्ध चार्जशीट अदालत में दाखिल हो चुकी हो उसे चुनाव लडऩे से अपात्र माना जाए। इस मांग में गलत और अनुचित क्या है? आरोप लगने पर शासकीय कर्मी सस्पैंड हो जाते हैं। अत: वही व्यवस्था नेतागिरी में भी लागू होनी चाहिए। फिर ऐसे चोट्टों के चुनाव नहीं लडऩे से हमारे लोकतंत्र और राज व्यवस्था पर कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा की जा रही मांग और थॉमस की ओर से वेणुगोपाल द्वारा दिये गये तर्क को अन्यथा नहीं लें। इसी में लोकतंत्र और राष्ट्र का हित है। इस समय कई देशों में मची उथल-पुथल से सबक लेकर ही कुछ कर लें। यह तय है कि अब तक हुई गलतियों को भविष्य माफ नहीं करेगा।